नागपूर : शासन व प्रसार माध्यमांसह सर्वांना ‘दलित’ शब्दाचा वापर करण्यास मनाई करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आवश्यक वेळ मिळूनही राज्य शासनाने या प्रकरणात उत्तर सादर केलेले नाही. यामुळे न्यायालयाने बुधवारी शासनाला फटकारले, तसेच उत्तर सादर करण्यासाठी शेवटची संधी म्हणून २१ नोव्हेंबरपर्यंतचा वेळ दिला.